सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को सीआईडी की याचिका पर विचार करने से रोकने से इनकार कर दिया

विजयवाड़ा: उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कौशल विकास निगम योजना से संबंधित 371 करोड़ रुपये के कथित घोटाला मामले में टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की हिरासत के लिए अपराध जांच विभाग (सीआईडी) की याचिका पर विचार करने से ट्रायल कोर्ट को रोकने से इनकार कर दिया। क्योंकि वह मामले को रद्द करने की पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका पर 3 अक्टूबर को सुनवाई करने पर सहमत हो गई।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने नायडू के वकील, वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा से मौखिक रूप से कहा कि अदालत ट्रायल जज को याचिका पर सुनवाई करने से नहीं रोकेगी। सीजेआई की यह टिप्पणी लूथरा की शिकायत के बाद आई कि राज्य पुलिस नायडू की हिरासत के लिए दबाव बना रही थी, जबकि नायडू की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी।

याचिका शुरू में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की नामित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की गई थी। हालाँकि, जैसे ही मामला सुनवाई के लिए आया, न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, “मेरे भाई को इस मामले की सुनवाई में थोड़ी कठिनाई है। हम इसे अगले सप्ताह किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दे रहे हैं।'' गौरतलब है कि जस्टिस भट्टी आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। इसके बाद वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा नायडू की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ के पास पहुंचे।

“जस्टिस भट्टी के सुनवाई से अलग होने के कारण हमारे पास कुछ अपरंपरागत अनुरोध हैं। मैंने इस पीठ को परेशान नहीं किया क्योंकि यह सुनवाई के बीच में थी, ”लूथरा ने सीजेआई के नेतृत्व वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए कहा।

उन्होंने तर्क दिया कि नायडू के खिलाफ एफआईआर कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है क्योंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत इसे दर्ज करने के लिए जांच एजेंसी द्वारा कोई पूर्व मंजूरी नहीं ली गई थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के अनुसार, गिरफ्तारी के पहले 15 दिनों के बाद पुलिस हिरासत की मांग नहीं की जा सकती।

वरिष्ठ वकील ने आगे आरोप लगाया कि आगामी चुनावों के कारण पुलिस हिरासत की मांग की जा रही है। “8 सितंबर से, अवैध रूप से उठाए जाने के बाद से नायडू हिरासत में हैं। लूथरा ने कहा, वे उन्हें एफआईआर के बाद एफआईआर में केवल इसलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है, जब नायडू को उठाया गया तो वह राजनीतिक समर्थन जुटाने के लिए पूरे एपी में यात्रा कर रहे थे।

इस बीच, आंध्र प्रदेश की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने नायडू की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मामला करोड़ों रुपये के घोटाले से संबंधित है और कथित अपराध 2018 के संशोधन से पहले हुआ था, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम में धारा 17 ए शामिल की गई थी। . न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने संक्षिप्त सुनवाई के दौरान कहा, "हम इसे 3 अक्टूबर को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करेंगे।"

लोकेश ने एचसी का रुख किया

एपी-सीआईडी द्वारा अमरावती आईआरआर मामले में नारा लोकेश को आरोपी बनाए जाने के एक दिन बाद, लोकेश ने एपी उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की।