राशन की आपूर्ति अधिक महत्वपूर्ण है, वितरण का तरीका नहीं, आंध्र हाई कोर्ट ने कहा

“कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के खिलाफ आलोचना सामान्य है और धन के दुरुपयोग के आरोप लगेंगे। हालांकि, जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि योजनाओं से गरीबों को लाभ हो रहा है या नहीं, ”एपी उच्च न्यायालय ने देखा।

एपी राशन शॉप डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष वेंकटरामा राव और सचिव चित्तीराजू द्वारा राशन के मोबाइल वितरण की नई प्रणाली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए और उस संबंध में जारी किए गए शासनादेशों को मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एन जयसूर्या की खंडपीठ ने देखा कि राशन का वितरण चलित इकाइयों द्वारा किया जा रहा है या राशन की दुकानों के माध्यम से यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि लाभार्थियों को राशन मिल रहा है या नहीं।

इसके अलावा, अदालत ने कहा कि किसी भी कल्याणकारी योजना में, यह अधिक महत्वपूर्ण है कि क्या यह वास्तव में लोगों को लाभान्वित कर रही है या नहीं। यह कहते हुए कि मामले की गहन सुनवाई की आवश्यकता है, अदालत ने इसे 3 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया।

जब यह याचिका पहले एक एकल न्यायाधीश के समक्ष लाई गई थी, यह इंगित करते हुए कि यह एक नियंत्रण आदेश को चुनौती दे रहा है और इसे एक खंडपीठ द्वारा निपटाया जाना है, रजिस्ट्री को इसे मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया था।

याचिकाकर्ता के वकील के श्रीनिवास ने कहा कि राशन वितरण की मोबाइल प्रणाली सरकार पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है और साथ ही राशन दुकान के डीलरों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पुरानी व्यवस्था को लागू करने का अनुरोध किया।

सरकारी वकील श्रेयस रेड्डी ने कहा कि मोबाइल प्रणाली के माध्यम से राशन बांटने से राशन की दुकानों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। “वे स्टॉक बनाए रख रहे हैं और मोबाइल की दुकानें राशन वितरित कर रही हैं। यहां तक कि उन्हें दिया जाने वाला कमीशन भी कम नहीं किया गया है।”