Vijayawada विजयवाड़ा: सीपीएम राज्य समिति ने शनिवार को मांग की कि सरकार कृषि और घरेलू बिजली कनेक्शनों पर स्मार्ट मीटर लगाने का काम तुरंत बंद करे। एक प्रेस विज्ञप्ति में समिति ने कहा कि पिछली वाईएसआरसी सरकार ने केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के दबाव में आकर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने पर सहमति जताई थी। यह ठेका अडानी, शिरडी साईं इलेक्ट्रिकल्स और अन्य को दिया गया था। सीपीएम ने याद दिलाया कि उस समय विपक्ष में रही टीडीपी ने ठेका देने में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए स्मार्ट मीटर का विरोध करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
अब ऐसा लगता है कि टीडीपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार स्मार्ट मीटर के खिलाफ अपनी लड़ाई भूल गई है। स्मार्ट मीटर के लिए टेंडर रद्द करने के बजाय सरकार इस मामले में आगे बढ़ रही है। सीपीएम ने कहा कि अडानी समूह के स्मार्ट मीटर पहले ही विजयवाड़ा पहुंचा दिए गए हैं और गोदामों में रख दिए गए हैं।
वाम दल का मानना है कि यह किसानों को दी जा रही मुफ्त बिजली वापस लेने की दिशा में उठाया गया कदम है। सीपीएम ने कहा, "मौजूदा सरकार का उदासीन रवैया विश्वासघात के अलावा और कुछ नहीं है।"