Vijayawada विजयवाड़ा: अल्पसंख्यक कल्याण एवं विधि मंत्री एनएमडी फारूक ने बताया कि वक्फ संशोधन विधेयक-2024 पर संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष आपत्तियां उठाने और सुझाव देने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित 15 सदस्यीय समिति ने शनिवार को हैदराबाद में आयोजित जेपीसी बैठक में अपने विचार व्यक्त किए। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि जेपीसी बैठक में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को लाभ पहुंचाने वाले मुद्दों का स्वागत करते हुए सरकारी समिति ने वक्फ संशोधन विधेयक में कुछ विवादास्पद मुद्दों पर अपनी आपत्तियां व्यक्त कीं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने उल्लेख किया कि मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू के ईमानदार प्रयासों के कारण वक्फ विधेयक को जेपीसी के पास भेजा गया था। उन्होंने कहा कि राज्य की 15 सदस्यीय समिति जिसमें आईएएस अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और वक्फ बोर्ड के अधिकारी, अधिवक्ता संघ के सदस्य और मुसलमानों के अधिकारों और कल्याण पर काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं, ने जेपीसी बैठक में कई प्रमुख मुद्दे उठाए।