राजस्व मंत्री धर्मना प्रसाद राव ने कहा कि राज्य सरकार ने उन लोगों को मालिकाना हक प्रदान किया है जो पिछले 20 वर्षों से आवंटित भूमि पर काबिज थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के फैसले से लगभग 15.21 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहले 33,29,000 एकड़ आवंटित भूमि वितरित की गई थी, और आजादी के बाद 19,21,000 किसानों को आवंटित भूमि वितरित की गई। इनमें से फिलहाल 15,21000 किसानों को सरकार के फैसले से लाभ मिलेगा. शुक्रवार को यहां सचिवालय में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, मंत्री ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने निर्दिष्ट भूमि मालिकों को मालिकाना अधिकार प्रदान किया। उन्होंने कहा कि इस कदम से सकल घरेलू उत्पाद में 2 प्रतिशत की वृद्धि होगी। मंत्री ने कहा कि किसी को भी सौंपी गई जमीन खरीदने या उस पर जबरदस्ती कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और लोगों को ऐसी घटनाओं को राजस्व विभाग के ध्यान में लाना चाहिए। धर्माना ने कहा कि राज्य सरकार ने भूमि के पुनर्सर्वेक्षण के माध्यम से भूमि पर कई सुधार लाए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप, कई भूमि मुकदमों का समाधान किया गया। उन्होंने कहा कि जमीनों का दोबारा सर्वेक्षण करने के बाद 19 लाख म्यूटेशन हुए। इसके अलावा, राज्य सरकार ने 2.2 लाख भूमियों को 22-ए सूची से हटाकर किसानों को भी लाभ पहुंचाया। उन्होंने कहा कि 33,428 एकड़ भूमि के पट्टे वितरित किये गये। राजस्व मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 9,600 एकड़ द्वीप भूमि का स्थिरीकरण भी किया और पट्टे वितरित किये। मंत्री ने बताया कि भूमि सर्वेक्षण केवल आंध्र प्रदेश में किया गया है।