NELLORE नेल्लोर: अल्पसंख्यक मामलों के सरकारी सलाहकार शरीफ मोहम्मद अहमद ने कहा है कि राज्य में वक्फ बोर्ड की 67,000 जमीनों में से 32,000 पर अवैध कब्जा है। उन्होंने कहा कि नेल्लोर जिले में कुल 2,600 एकड़ में से 2,000 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है। मंगलवार को यहां जिला टीडीपी कार्यालय में एपी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और नेल्लोर संसदीय टीडीपी अध्यक्ष शेख अब्दुल अजीज के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शरीफ ने कहा कि सरकार कानूनी तौर पर कब्जा करने वालों से जमीन वापस लेने के लिए उत्सुक है, क्योंकि काम प्रगति पर है। अल्पसंख्यक मामलों के सलाहकार ने कहा है कि सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब्दुल अजीज पर डाल दी है। मुस्लिम अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने अल्पसंख्यक निगम के माध्यम से 29 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि सरकार मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए नई योजनाएं लाने पर विचार कर रही है।
आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शेख अब्दुल अजीज ने पिछली वाईएसआरसीपी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उसने बिना सोचे-समझे फैसले लेकर राज्य को वित्तीय संकट में धकेल दिया है।
उन्होंने कहा कि राज्य में टीडीपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने राजधानी अमरावती के निर्माण को लेकर लोगों में विश्वास पैदा किया है। मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू के निर्देशानुसार निर्माण कार्यों में तेजी आई है।
अब्दुल अजीज ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन को उद्योगों और व्यापारियों को 33 साल के पट्टे पर देने का प्रस्ताव था। इस अवसर पर टीडीपी के राज्य महासचिव सी वेंकटेश्वर रेड्डी, पार्टी नेता जाफर शरीफ, सबर खान और अन्य मौजूद थे।