राज्य कर्मचारियों ने आंध्र प्रदेश सरकार को दिया अल्टीमेटम

विजयवाड़ा: एपीजेएसी अमरावती के नेतृत्व में सरकारी कर्मचारियों ने एपी सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 22 फरवरी तक उनके मुद्दों का समाधान नहीं किया गया तो वे विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे।

एपीजेएसी अमरावती ने शुक्रवार को यहां अपने अध्यक्ष बोप्पाराजू वेंकटेश्वरलु की अध्यक्षता में एक आपातकालीन राज्य सचिवालय बैठक की।

वेंकटेश्वरलु ने कहा कि कर्मचारियों के बकाए के रूप में सरकार पर लगभग 20,000 करोड़ रुपये बकाया हैं। जीपीएफ/सरेंडर अवकाश/चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि के लिए उन्हें मार्च के अंत तक लगभग 5,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि गुरुकुलों, समितियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए आयु सीमा 62 वर्ष करने का निर्णय अभी तक लागू नहीं किया गया है। "संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का आदेश तत्काल जारी किया जाए।"

उन्होंने कहा, "हमने सरकार से सरकारी कर्मचारियों के लिए लंबित तीन डीए जारी करने के मुद्दे को स्पष्ट करने का अनुरोध किया है, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।"

वेंकटेश्वरलु ने मांग की कि मंत्रिस्तरीय उप-समिति को 12 फरवरी को उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर तुरंत चर्चा करनी चाहिए और यूनियनों को तत्काल स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।

एपीजेएसी नेताओं ने अल्टीमेटम दिया कि अन्यथा 22 फरवरी को एपीजेएसी अमरावती राज्य कार्यसमिति की बैठक विजयवाड़ा में होगी. "कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए हम इस बैठक में एक कार्ययोजना की घोषणा करेंगे।"

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