नायडू के खिलाफ पुख्ता सबूत, ईडी ने कौशल विकास योजना की जांच के लिए कहा: एपीसीआईडी

नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद, राज्य सरकार ने रविवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने अपराध जांच विभाग (एपीसीआईडी) को कथित करोड़ों रुपये के कौशल विकास निगम घोटाले की जांच करने का निर्देश दिया था।

नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में एपीसीआईडी के अतिरिक्त महानिदेशक एन संजय ने कहा, "हमारे पास नायडू के खिलाफ ठोस सबूत हैं जिन्होंने नियमों और विनियमों को दरकिनार कर योजना शुरू की थी और राज्य के खजाने से शेल कंपनियों को कथित 371 करोड़ रुपये जारी किए थे।"

एपीसीआईडी ​​प्रमुख ने जोर देकर कहा कि पूरी परियोजना को नायडू द्वारा सावधानीपूर्वक संचालित किया गया था, जिन्होंने इसके कार्यान्वयन के लिए सौंपे गए अधिकारियों द्वारा की गई सिफारिशों और निर्णयों को खारिज करने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग किया था। प्रेस वार्ता में आंध्र प्रदेश सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता पी सुधाकर रेड्डी भी उपस्थित थे। हालाँकि, तेलुगु क्षेत्रीय मीडिया के पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई।

संजय के अनुसार, 2015-16 में एपीएसएसडीसी के संस्थापक प्रबंध निदेशक और सीईओ घंटा सुब्बा राव ने नायडू के निर्देश पर 371 करोड़ रुपये जारी करने के लिए न तो कोई दिनांकित और न ही हस्ताक्षरित सरकारी आदेश जारी किया। फंड में 41 करोड़ रुपये जीएसटी शामिल है। एपीसीआईडी ने कहा कि ईडी ने 41 करोड़ रुपये के जीएसटी दावे में अनियमितताओं का पता लगाया और राज्य सरकार को मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

संजय ने कहा, "ईडी के आधिकारिक इनपुट के बाद, हमने आगे की जांच की और पाया कि 371 करोड़ रुपये में से नायडू ने राज्य के खजाने से 241 करोड़ रुपये का घोटाला किया।" उन्होंने आगे कहा कि सीमेंस के पूर्व प्रबंध निदेशक सुमन बोस ने कई फर्जी कंपनियों के माध्यम से फंड के प्रबंधन में नायडू की मदद की।

सीआईडी प्रमुख के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय ने यह भी संकेत दिया था कि 241 करोड़ रुपये की सरकारी धनराशि को संदिग्ध तरीके से ठगा गया और अवैधताएं स्थापित की गईं। प्रवर्तन निदेशालय ने नोट किया कि स्किलर एंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से डिजाइनटेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को जारी किए गए फंड से और उसके बाद शेल कंपनियों के जाल के माध्यम से पैसा निकाला गया था।

मुख्य सचिव की बैठक के मिनट्स मांगने पर, जिसमें तत्कालीन प्रमुख सचिव (वित्त) पीवी रमेश को धनराशि जारी करने का निर्देश दिया गया था, रेड्डी ने कहा कि सबूतों को नष्ट कर दिया गया था।

उन्होंने कहा, "यहां तक कि निर्णय लेने से संबंधित फाइलें भी गायब हो गईं और बैठक के नोट के मिनट्स को फाड़ दिया गया, इसलिए हमने उन पर आईपीसी की धारा 202 के तहत आरोप लगाया।"