विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (एपीएसएलएसए) ने कैदियों के लिए एक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें जेल से रिहा होने पर उन्हें रोजगार योग्य कौशल से लैस करने के लिए प्लंबिंग व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह कार्यक्रम पूर्वी गोदावरी, नेल्लोर और विशाखापत्तनम में स्थित केंद्रीय कारागारों के 93 कैदियों को लक्षित करता है। यह पहल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एपीएसएलएसए के संरक्षक-प्रमुख न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर के निर्देशों का पालन करती है।
कार्यक्रम का उद्घाटन शुक्रवार को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और एपीएसएलएसए के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति एवी शेष साई ने किया। इस मौके पर पंजाब नेशनल बैंक के डीजीएम के दिनेश कुमार ने नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए 6,90,000 रुपये का चेक जस्टिस एवी शेष साई को सौंपा.
एपीएसएलएसए के सदस्य सचिव एम बबीता, एपी उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के सचिव जी. मलाथी, नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन के अतिरिक्त महानिदेशक अभिजीत सिन्हा और कई अन्य उपस्थित थे।
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