विजयवाड़ा: राजस्व के विशेष मुख्य सचिव और सीसीएलए जी साईप्रसाद ने कहा कि राजस्व विभाग राज्य में भूमि रिकॉर्ड के लिए एकल डेटाबेस बनाए रखने का प्रयास कर रहा है. शुक्रवार को सचिवालय में पत्रकारों से बात करते हुए विशेष मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्व प्रक्रियाओं को सरल बनाने के तहत पिछले दो वर्षों में कई कदम उठाए गए हैं. राज्य में कुल 2.74 करोड़ भूमि अभिलेखों में से 50 लाख एकड़ भूमि अभिलेखों में आवश्यक सुधार किया गया।
म्यूटेशन, तबादला आवेदन पिछले साल के 50 फीसदी के मुकाबले 2.98 फीसदी पर हैं। राजस्व अभिलेखों में परिवर्तन को अस्वीकार करने का अधिकार तहसीलदारों से आरडीओ को दिया गया था। उन्होंने कहा कि अनियमितताओं के आरोप में 12 तहसीलदारों को निलंबित कर दिया गया है. यह भी पढ़ें- विजयवाड़ा: नायडू के रोड शो में हाई तनाव विज्ञापन साईप्रसाद ने कहा कि जिला कलेक्टरों से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद 3 लाख एकड़ भूमि को डॉटेड भूमि सूची से हटा दिया गया था। उन्होंने कहा कि ग्राम सचिवालयों में पंजीकरण शुरू हो गया है और अब तक ग्राम सचिवालयों में 1,798 पंजीकरण किए जा चुके हैं
नगरीय क्षेत्रों में शीघ्र ही पंजीयन सेवा केन्द्र खोले जायेंगे। भूमि सर्वेक्षण का हवाला देते हुए विशेष मुख्य सचिव ने बताया कि प्रथम चरण में 7.86 लाख लोगों को भुहक्कू पत्र बांटने की व्यवस्था की गई थी. अब तक 2,000 गांवों में भूमि सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और सर्वेक्षण पत्थर 20 मई को रखे जाएंगे। सर्वेक्षण और बंदोबस्त आयुक्त सिद्धार्थ जैन, अतिरिक्त सीसीएलए इम्तियाज, सीसीएलए के संयुक्त सचिव पाभाकर रेड्डी, स्टाम्प और पंजीकरण आईजी रामकृष्ण, डिप्टी कलेक्टर रचना और अन्य उपस्थित थे। .