मदाकासिरा (श्री सत्य साईं जिला): आंध्रप्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला रेड्डी ने उन लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी पर हमला बोला, जिन्होंने उन्हें भारी जनादेश दिया था। अपने कार्यकाल के सभी पांच वर्षों में वह आइवरी टॉवर से काम कर रहे थे और चुनावों के लिए, वह केवल वोट मांगने के लिए अपने किले से बाहर आए।
उन्होंने मुख्यमंत्री पर महल में रहने और अपने पिता वाईएसआर की तरह लोगों की समस्याओं को जानने के लिए 'प्रजा दरबार' आयोजित करने की परवाह नहीं करने का आरोप लगाया।
गुरुवार को कांग्रेस के लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों के समर्थन में यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शर्मिला ने जगन मोहन रेड्डी पर डॉ. वाईएस राजशेखर रेड्डी द्वारा शुरू की गई सिंचाई परियोजनाओं को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। जहां वाईएसआर ने हंद्री-नीवा सुजला श्रावंती (एचएनएसएस) परियोजना का 90 प्रतिशत पूरा कर लिया, वहीं जगन मोहन रेड्डी अपने पांच साल के कार्यकाल में शेष 10 प्रतिशत काम पूरा करने में विफल रहे। उन्होंने परियोजना को पूरा करने और जिले के 127 गांवों के टैंकों को भरने का अपना वादा तोड़ दिया। बेंगलुरु और चेन्नई को जोड़ने वाला एक औद्योगिक गलियारा विकसित करने का वादा अधूरा रह गया है। वह एक भी उद्योग लाने में विफल रहे और न ही चमड़ा पार्क लाने में, जिसका उन्होंने वादा किया था। "मदाकासिरा के चारों ओर रिंग रोड बनाने के आपके वादे का क्या हुआ?" उसने कहा।
कांग्रेस नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य के हितों से समझौता किया और उस भाजपा सरकार से मुकाबला नहीं किया जिसके प्रधानमंत्री ने विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था। जिस भाजपा के पास राज्य में एक भी विधानसभा या संसद सीट नहीं है, वह राज्य पर हुक्म चला रही है। उन्होंने पूछा, हमें जगन मोहन रेड्डी की जरूरत क्यों है जब उन्हें राज्य के हितों की परवाह नहीं है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल कांग्रेस ही एससीएस के वादे को पूरा कर सकती है, उन्होंने कहा कि एआईसीसी घोषणापत्र में इस वादे पर फिर से जोर दिया गया है।
राज्य में कांग्रेस के सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री 2.25 लाख सरकारी रिक्तियों को भरने की पहली फाइल पर हस्ताक्षर करेंगे। 5 लाख रुपये की लागत से सभी के लिए घर का निर्माण और पंजीकरण परिवार की महिला के नाम पर किया जाएगा। वृद्धावस्था वालों को 4,000 रुपये, प्रत्येक विकलांग पुरुष या महिला को 6,000 रुपये की पेंशन वितरित की जाएगी।