75 साल बाद तेलंगाना हाई कोर्ट का सनसनीखेज फैसला
ज्ञातव्य है कि भारत के संविधान की अनुसूची 5 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।
हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक सनसनीखेज फैसला सुनाया है. इसमें कहा गया कि मुलुगु जिले के मंडपेटा मंडल के 23 गांव संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत आएंगे। इस हद तक, हाई कोर्ट सीजे जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने बुधवार को फैसला सुनाया। 75 साल के लंबे संघर्ष के बाद हाईकोर्ट ने आदिवासियों के पक्ष में फैसला सुनाया है.
आदिवासियों की ओर से वकील चिकुडू प्रभाकर ने दलीलें सुनीं. हालाँकि, गैर-आदिवासी नेताओं ने तर्क दिया कि वे 23 गाँव संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और आदिवासियों के पक्ष में फैसला सुनाया. ज्ञातव्य है कि भारत के संविधान की अनुसूची 5 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।