पार्वतीपुरम : जिले के दूर-दराज के गांवों में सड़क सुविधा का पता लगाने के लिए जिला प्रशासन ने संयुक्त सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है. जिला कलक्टर निशांत कुमार ने वन एवं आदिम जाति कल्याण अभियांत्रिकी के अधिकारियों को संयुक्त सर्वे करने के निर्देश दिए। सर्वेक्षण के हिस्से के रूप में, विभाग सड़कों को बनाने के लिए प्रारंभिक जानकारी लेंगे जिसमें सड़क की लंबाई, कितनी वन भूमि की आवश्यकता है
सड़क बनाने की लागत इत्यादि शामिल है, यह भी पढ़ें- आंध्र प्रदेश: वाईएसआरसीपी ने आरोपों पर चार विधायकों को निलंबित क्रॉस वोटिंग का विज्ञापन आरओएफआर पर जिला स्तरीय समिति ने सात सड़कों को उनके महत्व के अनुसार मंजूरी दे दी है। कोठागुड़ा से सड़क - जड्डा, जड्डा - मंत्रजोला, गोराडा जंक्शन - बय्यदा, मुलुगुडा आरएंडबी रोड - गोराडा जंक्शन, पनुला गीसाडा - गुम्मालक्ष्मी पुरम मंडल का कोठागुड़ा
जिले में करीब 119 कमरे ऐसे हैं जो अभी तक सड़कों से जुड़े नहीं हैं। आदिवासी कल्याण अभियांत्रिकी के अधिकारियों ने 119 कमरों के लिए सड़कें बनाने के लिए पहले ही उच्चाधिकारियों के संज्ञान में ला दिया है। कलेक्टर ने कहा कि उनका मानना है कि सड़क संपर्क जनता के जीवन स्तर को बढ़ाने में बहुत मददगार है क्योंकि उनके कृषि, वन उत्पादों का परिवहन किया जा सकता है साप्ताहिक बाजार। यहां तक कि गांवों में सड़क सुविधा होने पर एंबुलेंस और चिकित्सा सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। बदहाल सड़कों के कारण शिक्षा के लिए मंडल केंद्रों में जाने से संघर्ष कर रहे और पीछे हट रहे बच्चे अपनी उच्च शिक्षा जारी रख सकते हैं