VIJAYAWADA विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश संयुक्त कार्रवाई समिति (एपी जेएसी) अमरावती ने गठबंधन सरकार से राज्य सरकार के कर्मचारियों की समस्याओं का तीन महीने के भीतर समाधान करने की अपील की है और चेतावनी दी है कि अगर उनकी माँगें पूरी नहीं हुईं तो वे आंदोलन करेंगे।शनिवार को विजयवाड़ा के राजस्व भवन में आयोजित एपी जेएसी अमरावती की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले वित्तीय और गैर-वित्तीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
जेएसी के अध्यक्ष बोप्पाराजू वेंकटेश्वरलु और महासचिव पालीसेट्टी दामोदर ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वित्तीय और गैर-वित्तीय मुद्दों पर सरकार से स्पष्टता की माँग की। उन्होंने मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू से उनकी चिंताओं का समाधान करने का आग्रह किया और इस बात पर ज़ोर दिया कि कर्मचारी सरकार और जनता का अभिन्न अंग हैं।एपी जेएसी नेताओं ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि सरकार ने चुनावों के दौरान किए गए वादे के अनुसार कर्मचारियों के लिए अंतरिम राहत (आईआर) की घोषणा नहीं की है, न ही 12वीं पीआरसी का गठन किया है और न ही तीन लंबित डीए जारी किए हैं। इन मुद्दों के समाधान में अत्यधिक देरी से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में गहरा असंतोष है। कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारियों की तो सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने से पहले ही मृत्यु हो गई है, जो सरकार की प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक है।
आंध्र प्रदेश जेएसी नेताओं ने चेतावनी दी, "कर्मचारियों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द उनके वित्तीय मुद्दों के समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो कर्मचारियों के दबाव के कारण हमारे पास आंदोलन शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।"
उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार ने अभी तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 11वीं पीआरसी, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण का बकाया जारी नहीं किया है, जबकि प्रत्येक कर्मचारी पर 15 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक बकाया हैं।
आंध्र प्रदेश जेएसी नेताओं ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से उनकी जायज़ मांगों पर ध्यान देने के लिए पहल करने का आग्रह किया। उन्होंने अनुरोध किया कि या तो मुख्यमंत्री या मंत्रियों का एक समूह कर्मचारियों के मुद्दों पर विचार-विमर्श करे और उन्हें जल्द से जल्द हल करे।
एपी जेएसी नेताओं ने इस बात पर अफसोस जताया कि 21 अगस्त को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संयुक्त कर्मचारी परिषद की बैठक में कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के बावजूद, उसी दिन आयोजित कैबिनेट बैठक में इन मुद्दों का उल्लेख नहीं किया गया।