VIJAYAWADA विजयवाड़ा: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे जुलाई के अंत तक चल रही और आगामी राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण, वन एवं वन्यजीव मंजूरी से संबंधित सभी मुद्दों को हल कर लें। सोमवार को राज्य सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों एवं ठेकेदारों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए उन्होंने कुछ परियोजनाओं में हो रही देरी पर असंतोष व्यक्त किया और स्पष्ट किया कि सड़क निर्माण में अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में 11,325 करोड़ रुपये की कुल लागत से 770 किलोमीटर सड़कें पूरी की गईं।
उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश में कुल 8,744 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इनमें से 4,406 किलोमीटर एनएचएआई के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, 641 किलोमीटर का प्रबंधन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के तहत परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) द्वारा किया जाता है और 3,697 किलोमीटर एनएच (आरएंडबी) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। वर्तमान में, राज्य में 3,483 किलोमीटर की लंबाई वाली 144 सड़क परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं, जिन्हें NHAI और MoRTH द्वारा 76,856 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पूरा किया जा रहा है। कुल में से 1,392 किलोमीटर NHAI की सड़कें हैं, जबकि 2,091 किलोमीटर MoRTH के अंतर्गत आती हैं। नायडू ने चालू वर्ष में ही 1,040 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य पूरा करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। 20,067 करोड़ रुपये की लागत वाली इन परियोजनाओं से राज्य में सड़क संपर्क में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।