राजामहेंद्रवरम (पूर्वी गोदावरी जिला) : निबंधन कार्यालयों में यूजर चार्ज में बढ़ोतरी से प्रदेश की जनता पर और आर्थिक बोझ पड़ने वाला है. स्टाम्प एवं निबंधन विभाग के विशेष मुख्य सचिव डॉ. रजत भार्गव ने मंगलवार को आदेश जारी कर उप पंजीयक कार्यालयों में यूजर चार्ज बढ़ा दिया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.
बढ़े हुए शुल्कों को तुरंत लागू करने के साथ, अधिकारियों ने कुछ दस्तावेज़ लेखकों और अन्य उपयोगकर्ताओं को बताया जिन्होंने अपना लेनदेन दोपहर से पहले पूरा कर लिया था, शाम तक शेष राशि का भुगतान करने के लिए अपने दस्तावेज़ प्राप्त करें।
रजिस्ट्रेशन करा रहे नागरिकों ने बढ़े हुए शुल्क की शिकायत की है। आयुक्त एवं महानिरीक्षक, पंजीयन एवं स्टाम्प, कतिपय प्रमाण-पत्र जारी करने एवं कतिपय दस्तावेजों के पंजीयन आदि हेतु नागरिकों से सेवा शुल्क वसूल करने हेतु अधिकृत किये गये हैं।
लोगों को कम्प्यूटरीकृत सेवाएं प्रदान करने की दैनिक लागत बढ़ने के कारण उपयोगकर्ता शुल्क को संशोधित करने का प्रस्ताव है।
मार्केट वैल्यू सर्टिफिकेट के लिए शुल्क 10 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया है। भार प्रमाण पत्र (ईसी) के लिए, शुल्क 10 रुपये और 20 रुपये (दो श्रेणियों) से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया है। पुस्तकें 1,2 और 3 (10 शीट तक) में उल्लिखित दस्तावेज़ के प्रत्येक पंजीकरण के लिए उपयोगकर्ता शुल्क है पहले के 100 और 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। साथ ही, स्टांप शुल्क शुल्क, फर्म पंजीकरण की प्रमाणित प्रतियों के लिए शुल्क और टिकटों की बिक्री में वृद्धि हुई है। कई लोगों ने शुल्क में पांच से 10 गुना वृद्धि की शिकायत की है।
राज्य भर में 267 रजिस्ट्रार कार्यालय हैं। यदि प्रत्येक कार्यालय में प्रति दिन 20 दस्तावेज पंजीकृत हैं, तो भी राजस्व 26 लाख रुपये से अधिक होगा।
दस्तावेज़ लेखक एम शर्मा ने कहा कि शुरू में सरकार बाज़ार मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि करके आय में वृद्धि करना चाहती थी, लेकिन चूंकि इस विचार का कड़ा विरोध था, इसलिए यह पिछले दरवाजे से शोषण का सहारा ले रही थी। आधिकारिक उपयोगकर्ता शुल्क में वृद्धि के साथ, लोगों को डर है कि रजिस्ट्रार कार्यालयों के कर्मचारियों द्वारा औपचारिकताओं के नाम पर अनधिकृत वसूली भी बढ़ेगी।