नेल्लोर: टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के उप निदेशक मधु कुमार और एनएमसी आयुक्त वाईओ नंदन ने अनधिकृत लेआउट में भूखंडों के मालिकों से कानूनी स्वामित्व अधिकार सुरक्षित करने के लिए लेआउट नियमितीकरण योजना (एलआरएस) का उपयोग करने का आग्रह किया है।

आयुक्त नंदन ने कहा कि नेल्लोर नगर निगम सीमा के भीतर 566 अनधिकृत लेआउट की पहचान की गई है। इनमें से 440 लेआउट को आईपीएलपी योजना के तहत मंजूरी मिली, जिससे 1,919 भूखंडों को कानूनी अधिकार मिल गए। अन्य 1,025 आवेदन लंबित हैं, जबकि 623 निर्धारित शुल्क के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने संबंधित मालिकों को नगर निगम कार्यालय में विशेष एलआरएस सहायता केंद्र से संपर्क करने और आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने की सलाह दी।

क्षेत्रीय उप निदेशक मधु कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने अनधिकृत लेआउट में भूखंड मालिकों को कानूनी स्वामित्व प्राप्त करने का एक मूल्यवान अवसर प्रदान किया है और उनसे इस योजना का पूरा उपयोग करने का आग्रह किया है।

बैठक में अतिरिक्त आयुक्त हिमाबिंदु, सिटी प्लानर रघुनाधा राव, टीपीए पूर्ण चंद्र रेड्डी, एसीपी वेणु, वार्ड सचिवालय योजना सचिव और अन्य कर्मचारियों ने भाग लिया।

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