अधिकारियों की अंतर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति की याचिका वापस नहीं की जा सकती: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

एपी उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब कोई अधिकारी अंतर-राज्यीय प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन करता है तो निर्णय लेना अनिवार्य है। इस तरह के आवेदन को बिना फैसला लिए वापस नहीं किया जा सकता है, अदालत ने कहा और कहा कि आवेदन पर आदेश जारी करने की जिम्मेदारी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की नियुक्ति समिति के पास है।

कोर्ट ने ये आदेश वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुनील नायक की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. बिहार कैडर के अधिकारी 7 जनवरी, 2020 को व्यक्तिगत आधार पर तीन साल की प्रतिनियुक्ति पर आंध्र प्रदेश आए थे। प्रतिनियुक्ति इस साल 6 जनवरी को समाप्त हो गई और सुनील नायक ने प्रतिनियुक्ति के विस्तार के लिए दो साल के लिए आवेदन किया।

राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय को आवेदन भेजा और उसे डीओपीटी की नियुक्ति समिति को भेज दिया गया। नियमानुसार एक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पांच साल तक हो सकती है। नियुक्ति समिति ने प्रतिनियुक्ति को बढ़ाया गया था या नहीं, इसका उल्लेख किए बिना आवेदन को कार्यालय ज्ञापन के रूप में वापस कर दिया।

सुनील नायक ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया, जिसने याचिका को खारिज कर दिया और नियुक्ति समिति को 27 अप्रैल को जल्द से जल्द फैसला लेने और लिखित आदेश देने का निर्देश दिया। सुनील नायक ने इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

उनके वकील पी वीरा रेड्डी और ए श्रीकांत रेड्डी ने कहा कि कैट ने नियुक्ति समिति के लिए किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं किया है और इससे अत्यधिक देरी हो सकती है। अदालत ने कैट के आदेशों को बरकरार रखते हुए नियुक्ति समिति को अदालत के आदेश प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर आवेदन पर आदेश जारी करने का निर्देश दिया।

क्रेडिट : newindianexpress.com