डीएससी अधिसूचना के खिलाफ याचिका: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने विवरण मांगा

विजयवाड़ा : आदिवासी आरक्षित क्षेत्रों में लगभग 517 शिक्षक पदों को सामान्य श्रेणी के रूप में वर्गीकृत करने वाली डीएससी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को सरकार को आदिवासी कल्याण आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उपनियम प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और सुनवाई स्थगित कर दी। बुधवार तक.

टी विजय कुमार और नौ अन्य ने अदालत में याचिका दायर कर डीएससी अधिसूचना को चुनौती दी और सामान्य श्रेणी में वर्गीकृत 517 पदों को हटाने की मांग की।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील जादा श्रवण कुमार ने कहा कि 517 पदों की अधिसूचना और वर्गीकरण आदिवासी कल्याण आवासीय विद्यालयों के उपनियमों का उल्लंघन है। सरकारी वकील ने विवरण प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा।