विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। इसमें राज्य सरकार के उन हालिया आदेशों को चुनौती दी गई है, जिनके तहत पंचायत राज संस्थाओं में पिछड़े वर्गों (BCs) के लिए 34 प्रतिशत और नगर पालिकाओं व नगर निगमों में 33.33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वकील तांडव योगेश द्वारा दायर इस याचिका में सरकार द्वारा 19 और 20 अगस्त को जारी किए गए GOs (सरकारी आदेश) 1065 और 105 को चुनौती दी गई है।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि इन आदेशों के कारण SC, ST और BC के लिए कुल आरक्षण संविधान द्वारा तय 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक हो सकता है। अपनी याचिका में, योगेश ने सरकारी आदेशों में बदलाव के लिए निर्देश देने की मांग की, ताकि स्थानीय निकायों में कुल आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा के भीतर रहे।
उन्होंने कोर्ट से सरकार को उन नोट फाइलों, कानूनी राय और रिकॉर्ड्स को पेश करने का निर्देश देने की भी मांग की, जिनके आधार पर ये दो सरकारी आदेश जारी किए गए थे। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश लिसा गिल और न्यायमूर्ति चल्ला गुना रंजन की खंडपीठ के समक्ष इस याचिका का उल्लेख किया गया।