Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने घोषणा की कि कार्यस्थल पर दुर्घटना में मरने वाले और गंभीर रूप से विकलांग होने वाले नियोजित श्रमिकों को दिए जाने वाले 50 हजार रुपये के मुआवजे को बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2006 से मुआवजे में वृद्धि नहीं की गई है। उन्होंने खुलासा किया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपये और प्रदान करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए उपमुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि एक ही दिन में एक करोड़ श्रमिकों के नाम बीमा योजनाओं में पंजीकृत किए गए हैं। वे गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मंगलागिरी में पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित 'नियोजित श्रमिक आत्मीय कलमीक' बैठक को संबोधित कर रहे थे।
'वाईएसआरसीपी सरकार कर्ज में डूबे राज्य की रीढ़ बन गई है। पिछले वित्तीय वर्ष (2024-25) में हमने 10,660 करोड़ रुपये खर्च किए। इसमें से 6,194 करोड़ रुपये मजदूरी और 10,660 करोड़ रुपये अन्य पर खर्च किए गए। हमने सामग्री पर 4,023 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इससे हमने गांवों में सीमेंट की सड़कें, गौशालाएं, पानी की टंकियां और जल कुंड बनाए हैं। हमने बड़े पैमाने पर फलों के बगीचे उगाए हैं। इस साल भी हम 4 हजार किलोमीटर सीमेंट की सड़कें और 500 किलोमीटर सीमेंट की नहरें बनाने जा रहे हैं। श्रमिकों के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है। मेरी नजर में वे भी वैज्ञानिक हैं। इसीलिए हमने रोजगार योजना में "मजदूर" शब्द हटाकर "श्रमिक" जोड़ दिया है। केंद्र द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी 307 रुपये हो, इसके लिए हम उचित कदम उठा रहे हैं।