विशाखापत्तनम: जन सेना पार्टी के प्रमुख के पवन कल्याण ने कहा कि यदि राज्य सरकार आंध्र प्रदेश में दुर्लभतम विरासत स्थल एर्रा मैटी डिब्बलु (लाल रेत के टीले) की रक्षा करने में विफल रही, तो वह केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण से संपर्क करेंगे। वाराही यात्रा के अपने तीसरे चरण के एक भाग के रूप में, जेएसपी प्रमुख ने भीमुनिपट्टनम में एर्रा मैटी डिब्बालु का दौरा किया और कहा कि ऐसा दुर्लभ विरासत स्थल एशिया में केवल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और श्रीलंका में मौजूद है। एर्रा मैटी डिब्बुलु का निर्माण प्राकृतिक रूप से 20,000 साल पहले हुआ था। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार को साइट के चारों ओर एक बफर जोन की घोषणा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें बाड़ लगाकर संरक्षित किया जाए। पवन कल्याण ने कहा, 1,200 एकड़ से विरासत स्थल अब घटकर 292 एकड़ रह गया है। “यहां तक कि इस कम किए गए क्षेत्र का एक हिस्सा रियल एस्टेट उद्यमों और एक आश्रम के लिए आवंटित किया जा रहा है। इसे रोकना होगा क्योंकि ऐसे दुर्लभ विरासत स्थलों की सुरक्षा करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, ”पवन ने कहा। उन्होंने विरासत स्थलों को रियल एस्टेट परियोजनाओं में बदलने से बचाने के लिए जिला कलेक्टर के हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने एर्रा मैटी डिब्बालू को राष्ट्रीय संपत्ति और क्षेत्र को संवेदनशील क्षेत्र करार देते हुए कहा कि वाईएसआरसीपी इस स्थल की सुरक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि राज्य सरकार विरासत स्थलों की रक्षा करने और उन्हें भावी पीढ़ियों को सौंपने के लिए उत्सुक नहीं है। “वाईएसआरसीपी रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए लेआउट शुरू करने के लिए उत्सुक है। उसे सरकारी जमीनों का व्यावसायीकरण बंद करना चाहिए। इस तरह के उल्लंघनों को तुरंत रोका जाना चाहिए, ”उन्होंने मांग की।