अमरावती: उपमुख्यमंत्री और पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री पवन कल्याण ने गुरुवार को घोषणा की कि स्थानीय शासन को मज़बूत करने और कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए 1 नवंबर से पूरे राज्य में क्षेत्रीय विकास अधिकारी (डीडीओ) कार्यालय स्थापित किए जाएँगे।
वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पंचायत राज विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए, पवन कल्याण ने कहा कि सरकार ने क्लस्टर प्रणाली को समाप्त कर दिया है और सभी 13,351 ग्राम पंचायतों को स्वतंत्र प्रशासनिक इकाइयाँ बना दिया है ताकि कार्यकुशलता और सेवा वितरण में सुधार हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य केंद्र और राज्य सरकारों, दोनों से प्राप्त धनराशि का लाभ उठाते हुए, बिना किसी वित्तीय दबाव के गाँवों में बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराने पर केंद्रित है।