नरसाराओपेट: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को पलनाडू जिले में पब्लिक सेक्टर के बैंकों द्वारा आयोजित एक 'क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम' में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत एक लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को कुल 3,216 करोड़ रुपये के लोन बांटे।
सभा को संबोधित करते हुए, सीतारमण ने कहा कि छोटे व्यवसायों के लिए क्रेडिट योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विचार था, जिन्होंने बैंकों से गांवों में जाकर लोन देने को कहा था। "मुख्य रूप से 2014 से, पीएम मोदी ने कहा कि बैंकों को हर गांव में जाना चाहिए।"
उन्होंने कहा, "वहां रहने वाले लोगों को बैंकिंग सेवाएं दी जानी चाहिए, चाहे उनका पेशा खेती हो, खेत मजदूर हों, मछली पकड़ना हो या हस्तशिल्प हो।"
वित्त मंत्री ने कहा कि NDA सरकार छोटे रेहड़ी-पटरी वालों के लिए कम ब्याज दरों पर बिना गारंटी के लोन देने की व्यवस्था भी लाई। बिचौलियों के कारण छोटे व्यापारियों और विक्रेताओं को बहुत ज़्यादा ब्याज दरें देनी पड़ती थीं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की उदारता से इस समस्या का समाधान हुआ। सीतारमण ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हर बैंक ने लोन की ज़रूरत वाले लोगों को ढूंढा और उन्हें बिना गारंटी के लोन दिया, ताकि यह पक्का हो सके कि योग्य लोगों को लोन मिले। साथ ही, उन्होंने लोगों से अपने व्यवसायों को विकसित करने के लिए इस क्रेडिट का इस्तेमाल करने को कहा और वादा किया कि बैंक उनका समर्थन करेंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपने संबोधन में कहा कि पलनाडू उद्यमियों के लिए एक केंद्र बनना चाहिए। क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम आयोजित करने का मकसद यह पक्का करना है कि हर योग्य किसान, छात्र, स्वयं सहायता समूहों की महिला और उद्यमी को क्रेडिट मिल सके। उन्होंने ज़ोर दिया कि बैंक केवल लोन देने वाली संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि विकास में अहम भागीदार हैं।
नायडू ने कहा कि दो साल पहले आंध्र प्रदेश गंभीर वित्तीय संकट में था और पिछली सरकार पर आर्थिक नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार के सहयोग से अमरावती, पोलावरम और विशाखापत्तनम स्टील प्लांट से जुड़ी उम्मीदें पूरी हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि AP को VB G RAM G कार्यक्रम के तहत केंद्र से 7,707 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसके अलावा, केंद्र रायलसीमा को बागवानी केंद्र में बदलने के लिए 40,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दे रहा है। भौगोलिक संदर्भ
नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश में 10 लाख DWCRA समूहों ने 29,000 करोड़ रुपये की बचत जमा की है, जिससे वे देश के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्वयं-सहायता समूहों में से एक बन गए हैं। 99.5 प्रतिशत की पुनर्भुगतान दर के साथ, इन महिलाओं ने एक मिसाल कायम की है। उन्होंने घोषणा की कि इसी तरह के क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम जल्द ही छह और जिलों में आयोजित किए जाएंगे और उसके बाद हर तीन महीने में एक बार इनका आयोजन किया जाएगा।
इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री पय्यावुला केशव, सांसद लावू श्री कृष्णदेवरायुलु, राज्यसभा सदस्य भाष्यम रामकृष्ण और पलनाडू जिले के प्रभारी मंत्री गोट्टीपति रवि कुमार सहित कई लोगों ने भाग लिया।