Vijayawada विजयवाड़ा: नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) लिमिटेड की सहायक कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल) ने 1.87 लाख करोड़ रुपये के निवेश की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम (एनआरईडीसीएपी) के साथ हाथ मिलाया है। गुरुवार को राज्य सचिवालय में हस्ताक्षरित यह समझौता आंध्र प्रदेश की महत्वाकांक्षी स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और ऊर्जा मंत्री गोट्टीपति रवि कुमार की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
इस पहल से अगले 25 वर्षों में 1,06,250 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलने और 20,620 करोड़ रुपये का अनुमानित वित्तीय लाभ मिलने की उम्मीद है। इस हाई-प्रोफाइल हस्ताक्षर समारोह में एनटीपीसी/एनजीईएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह, एनजीईएल के कार्यकारी निदेशक आर सारंगपानी और ऊर्जा के विशेष मुख्य सचिव के विजयानंद के साथ-साथ एनआरईडीसीएपी और आंध्र प्रदेश पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एपीजीईएनसीओ) के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। यह कदम आंध्र प्रदेश की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अनुरूप है, जिसने राज्य को अक्षय ऊर्जा निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में स्थापित किया है।
मुख्यमंत्री नायडू ने संयुक्त उद्यम को राज्य के लिए ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम और भारत के अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बताया।
उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने में हरित ऊर्जा के महत्व पर जोर दिया और परियोजना के पहले चरण को अप्रैल 2027 तक पूरा करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
नीति के तहत, आंध्र प्रदेश का लक्ष्य पांच वर्षों के भीतर 1.5 एमएमटीपीए हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने के अलावा 78.5 गीगावाट सौर ऊर्जा, 35 गीगावाट पवन ऊर्जा और 22 गीगावाट पंप हाइड्रो स्टोरेज हासिल करना है।
संयुक्त उद्यम की योजना 10 गीगावाट पंप हाइड्रो स्टोरेज के साथ-साथ स्टोरेज के साथ या बिना स्टोरेज के 25 गीगावाट तक की सौर, पवन और हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने की है।
इसमें 0.5 एमएमटीपीए ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया तथा मेथनॉल जैसे डेरिवेटिव का उत्पादन भी शामिल है, जो भारत के स्वच्छ ऊर्जा उद्देश्यों के लिए रणनीतिक समर्थन प्रदान करता है।
ऊर्जा मंत्री ने राज्य के ऊर्जा भविष्य को सुरक्षित करने और एक स्थायी, हरित अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए एक ऐतिहासिक पहल के रूप में सहयोग की सराहना की। ऊर्जा सचिव के विजयानंद ने इस परियोजना को अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में उजागर किया, जिसमें अक्षय ऊर्जा में राज्य और केंद्र के सहयोग की क्षमता को प्रदर्शित किया गया।
समझौते के तहत, एनजीईएल वित्तीय और तकनीकी सहायता प्राप्त करेगा और केंद्र सरकार से अनुमोदन की सुविधा प्रदान करेगा, जबकि एनआरईडीसीएपी साइटों की पहचान करेगा, भूमि उपलब्ध कराएगा और राज्य-स्तरीय परमिट सुरक्षित करेगा।