गुंटूर : पालनाडु जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) का काम बहुत तेज गति से चल रहा है।
जिला जल प्रबंधन एजेंसी (डीडब्ल्यूएमए) के अधिकारी वित्तीय वर्ष 2024-25 में मई तक 45 लाख कार्य दिवस प्रदान करने के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ओवरटाइम काम कर रहे हैं।
अधिकारियों ने जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यों की पहचान करने और श्रमिकों को अधिक कार्य दिवस प्रदान करने के लिए जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों के 230 से अधिक गांवों में ग्राम सभाएं आयोजित की हैं।
इसके तहत पशुपालन, मत्स्य पालन कृषि विभाग के सचिवों, इंजीनियरिंग सहायकों, सर्वेक्षकों, स्वयंसेवकों और क्षेत्र सहायकों के साथ मनरेगा के तकनीकी सहायक भी कार्यों की पहचान में शामिल हैं।
अधिकारियों ने विभिन्न फलों की खेती, हरियाली और जल संरक्षण कार्यों सहित कृषि से संबंधित कार्यों की पहचान करने को प्राथमिकता दी है।
चूंकि अधिकारियों ने पिछले वित्तीय वर्ष में 86 लाख कार्य दिवसों में से 85.37 लाख कार्य दिवस प्रदान करके 99 प्रतिशत हासिल किया है, इसलिए उन्होंने प्रति परिवार 24.88 कार्य दिवस प्रदान करने का लक्ष्य रखा है।
3,18,804 जॉब कार्ड जारी किये गये हैं, जिले में 2,52,008 सक्रिय जॉब कार्ड मौजूद हैं। 45 लाख मानव दिवस के लक्ष्य के मुकाबले, अधिकारी पहले ही 38.05 लाख दिन हासिल कर चुके हैं और अधिकारी लक्ष्य हासिल करने को लेकर आश्वस्त हैं, जबकि अभी भी दो सप्ताह का समय बाकी है।
टीएनआईई से बात करते हुए, डीडब्ल्यूएमए के परियोजना निदेशक जोसेफ ने कहा: “हमने पहले ही लक्ष्य का 84.56 प्रतिशत हासिल कर लिया है। चुनाव और जिले की मौजूदा परिस्थितियों के कारण काम की गति थोड़ी धीमी हो गयी है. लेकिन हम अगले दो सप्ताह में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आश्वस्त हैं।''
उन्होंने यह भी बताया कि शुरू किये गये 5,545 कार्यों में से 110 पूरे हो चुके हैं और 5,435 कार्य प्रगति पर हैं. 2023-24 में 86 लाख कार्य दिवस स्वीकृत किये गये हैं। हालांकि, इस साल सिर्फ अप्रैल और मई के कामों को ही मंजूरी दी गई है।
उन्होंने कहा, "अगले वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित कार्यदिवसों के लिए सरकार से मंजूरी के बाद, हम अनुमान पूरा करेंगे और उन्हें समय पर पूरा करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करेंगे।"