कोई भी दोषी बच नहीं सकता : मंत्री तनेती वनिता

पूर्वी गोदावरी: राज्य की गृह मंत्री और आपदा प्रबंधन मंत्री तनेति वनिता ने कहा कि वे अमरावती भूमि घोटाले की विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच फिर से नहीं कराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान और स्वागत करते हैं. बुधवार को कोवुरु मंत्री कैंप कार्यालय से एक बयान जारी किया गया।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछली सरकार के भ्रष्टाचार के सिलसिले में एसआईटी के गठन पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 'स्थगनादेश' लगाने के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है. गृह मंत्री ने सवाल किया कि जब चंद्रबाबू नायडू पिछली सरकार में मुख्यमंत्री थे तब अमरावती भूमि घोटाले सहित प्रमुख नीतिगत फैसलों और बड़ी परियोजनाओं में कोई अनियमितता नहीं थी तो शुरुआती चरण में जांच को क्यों रोका गया।