सुधारों के तहत कोई सरकारी स्कूल बंद नहीं: बोत्चा सत्यनारायण

शिक्षा मंत्री बोत्चा सत्यनारायण ने कहा कि मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी, जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया, ने उनके विकास के लिए कई सुधार पेश किए। स्कूली शिक्षा में सुधार के तहत, संस्थानों के विलय की प्रक्रिया में राज्य में किसी भी स्कूल को बंद नहीं किया गया था।

मंगलवार को मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले टीडी शासन के दौरान 2,900 स्कूल बंद कर दिए गए थे और लगभग 5 लाख छात्र ड्रॉपआउट दर्ज किए गए थे। राज्य में शिक्षा क्षेत्र के खिलाफ पूर्व वित्त मंत्री यानामाला रामकृष्णुडु की टिप्पणियों का खंडन करते हुए, बोत्चा ने बताया कि सरकारी स्कूलों में छात्रों की कुल संख्या 2014-15 में 42 लाख से घटकर 2017-18 में 37 लाख हो गई। वाईएसआरसी शासन द्वारा शुरू किए गए सुधारों के कारण, सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या में 3 लाख की वृद्धि हुई।

नाडु-नेदु के पहले चरण के तहत, राज्य के हजारों स्कूलों को 4,000 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्निर्मित किया गया था। द्वितीय चरण में 8000 करोड़ रुपये की लागत से विद्यालय के जीर्णोद्धार का कार्य किया गया। तीसरे चरण में सरकारी स्कूलों के जीर्णोद्धार पर 6,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे ताकि बुनियादी ढांचे और मानकों के मामले में कॉरपोरेट निजी शिक्षण संस्थानों को टक्कर दी जा सके.

राज्य में नाडु-नेदु के तहत 44,570 सरकारी स्कूलों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। राज्य में शुरू किए गए सुधार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दिशा-निर्देशों पर आधारित थे जैसे कि शिक्षा प्रणाली में 10+2 के बजाय 5+3+3+4 सूत्र और देश के सभी राज्य उसी का पालन कर रहे हैं, उन्होंने व्याख्या की।

विशेष मुख्य सचिव बी राजशेखर ने कहा कि उनका लक्ष्य आगामी वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट और अन्य राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में अच्छे परिणाम प्राप्त करना और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए यथासंभव प्रयास करना है।

"2019 में राज्य में लगभग 55% छात्र निजी स्कूलों में और 45% सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। अब, 90 से 95% गरीब छात्र सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। लगभग 96% अभिभावकों ने सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा शुरू करने का समर्थन किया है। छात्र संख्या में वृद्धि को पूरा करने के लिए अगले साल तक राज्य में लगभग 35,000 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण किया जाएगा। स्कूल शिक्षा आयुक्त एस सुरेश कुमार, इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड के आयुक्त एमवी शेषगिरीबाबू भी मौजूद थे।

35,000 अतिरिक्त क्लासरूम बनेंगे

2019 में लगभग 55% छात्र निजी स्कूलों में और 45% सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। अब 90 से 95% गरीब छात्र सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। विशेष मुख्य सचिव बी राजशेखर ने कहा कि छात्र संख्या में वृद्धि को पूरा करने के लिए अगले साल तक लगभग 35,000 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण किया जाएगा।