विजयवाड़ा: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और आंध्र प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (एपीएसएलएसए) के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति रविनाथ तिलहारी ने कहा है कि मुफ्त कानूनी सहायता पात्र व्यक्तियों का वैधानिक अधिकार है और न्यायिक अधिकारियों की यह सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वे इस सुविधा के बारे में जानते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं।

गुरुवार को एपीएसएलएसए द्वारा आयोजित एक दिवसीय संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षु जिला न्यायाधीशों और सिविल न्यायाधीशों (जूनियर डिवीजन) को संबोधित करते हुए, न्यायमूर्ति तिलहरी ने कहा कि न्यायपालिका की सफलता को इस बात से मापा जाना चाहिए कि इसने कितने प्रभावी ढंग से सभी के लिए न्याय को सुलभ बनाया, चाहे उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो।

"न्यायिक अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कानूनी सहायता आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, हिरासत में व्यक्तियों और विचाराधीन कैदियों तक पहुंचे। लोक अदालत और मध्यस्थता विवादों को जल्दी, आर्थिक रूप से और सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने में मदद कर सकती है।  

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