विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश भर के किसान अपने धान के स्टॉक की बिक्री को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। सरकारी खरीद अभी तक जोर नहीं पकड़ पाई है, और लगभग 99 प्रतिशत खरीद केंद्र अभी भी चालू नहीं हुए हैं।

पिछले साल के विपरीत, सरकार ने अब तक खरीद प्रक्रिया में तेजी नहीं लाई है। इस वजह से किसानों को राइस मिल मालिकों और बिचौलियों के पास जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि उन्हें इस बात की चिंता है कि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम दाम मिल सकते हैं।

फसल कटाई का मौसम जोर पकड़ रहा है, लेकिन सरकार और नागरिक आपूर्ति विभाग (Civil Supplies Department) की ओर से वैसी सक्रियता नहीं दिख रही है जैसी पिछले खरीफ सीजन में देखी गई थी। इससे किसान अपने धान के स्टॉक की बिक्री और पूरे सीजन की शुरुआत को लेकर चिंतित हैं।

अब तक, राज्य सरकार ने पूरे राज्य के 603 किसानों से केवल 5,609 मीट्रिक टन धान खरीदा है, जिसकी कीमत लगभग 13.70 करोड़ रुपये है। यह मौजूदा खरीफ सीजन के लिए तय किए गए 37 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य की तुलना में न के बराबर है।

 

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