अमरावती: राज्य सरकार ने लापता बच्चों के मामलों की निगरानी करने, मानव तस्करी के खिलाफ उपायों को मजबूत करने और बाल संरक्षण से जुड़े विभागों के बीच तालमेल बेहतर बनाने के लिए राज्य और जिला स्तर पर विशेष समितियां गठित की हैं।
महिला, बाल, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक कल्याण विभाग ने 'जी गणेश बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्य' (SLP(Crl.) No.11263/2025) मामले में 22 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में यह आदेश जारी किया है।
16 सदस्यीय राज्य स्तरीय समिति की अध्यक्षता संबंधित विभाग के प्रधान सचिव या सचिव करेंगे, जबकि पुलिस महानिदेशक या अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (CID/लापता बच्चे) सह-अध्यक्ष होंगे। महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग के आयुक्त या निदेशक इसके सदस्य-संयोजक होंगे। इस पैनल में पुलिस, मानव तस्करी विरोधी इकाई (AHTU), श्रम, स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, रेलवे पुलिस, साइबर क्राइम और CCTNS विंग, तथा सामाजिक, जनजातीय, पिछड़ा वर्ग (BC) और अल्पसंख्यक कल्याण विभागों के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल होंगे। बाल अधिकारों या मानव तस्करी के खिलाफ काम करने वाले प्रतिष्ठित NGO के दो प्रतिनिधि भी इसके सदस्य होंगे।