विजयवाड़ा: कांग्रेस नेता शेख मस्तान वली ने बुधवार को आरोप लगाया कि सत्ता में रही सरकारों ने प्रतिष्ठित पोलावरम सिंचाई परियोजना को "लूट का ज़रिया" बना दिया है। उन्होंने कथित अनियमितताओं और टेंडर नियमों के उल्लंघन की जांच हाई कोर्ट के मौजूदा जज से कराने की मांग की।
बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता ने बताया कि इस परियोजना की लागत, जो कांग्रेस सरकार के समय 23,291 करोड़ रुपये तय की गई थी, अब तेज़ी से बढ़कर 62,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गई है।
उन्होंने सवाल उठाया कि तय समय-सीमा के भीतर काम पूरा न करने वाले ठेकेदारों पर पेनल्टी (जुर्माना) क्यों नहीं लगाई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया अपनाए बिना ही कुछ चुनिंदा कंपनियों को करोड़ों रुपये के ठेके दिए गए।
उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार अलग-अलग चरणों में ठेकेदारों को दिए गए मोबिलाइज़ेशन एडवांस (काम शुरू करने के लिए अग्रिम राशि), अतिरिक्त भुगतान और वसूली से जुड़ी पूरी जानकारी सार्वजनिक करे। विस्थापित परिवारों की हालत पर चिंता जताते हुए कांग्रेस नेता ने बताया कि 373 बस्तियों में प्रभावित 1,06,006 परिवारों (जिनमें 56,504 आदिवासी और 7,180 अनुसूचित जाति के परिवार शामिल हैं) के पुनर्वास के काम को बुरी तरह नज़रअंदाज़ किया गया है।