Vijayawada विजयवाड़ा: मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू Chief Minister Nara Chandrababu Naidu नए साल 2025 की शुरुआत में अमरावती 2.0 राजधानी का निर्माण शुरू करेंगे, जिसका लक्ष्य तीन साल में विश्व स्तरीय राजधानी बनाना है। उन्होंने राजधानी की स्थापना के लिए 24,276.83 करोड़ रुपये के कार्यों को पहले ही अपनी सहमति दे दी है। एपीसीआरडीए इस उद्देश्य के लिए निविदाएं आमंत्रित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार संभालने के तुरंत बाद, चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में रुके हुए ढांचों का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने काम फिर से शुरू करने से पहले इन ढांचों की मजबूती और गुणवत्ता का अध्ययन करने के लिए आईआईटी चेन्नई और हैदराबाद की टीमों को नियुक्त किया।
सीएम ने 36.5 करोड़ रुपये की लागत से 23,429 एकड़ में फैले जंगल को साफ करने का आदेश दिया और यह काम पूरा हो गया है। हाल ही में उनकी अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सीआरडीए को बाढ़ शमन कार्यों, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे के अलावा आईएएस अधिकारियों, राजपत्रित अधिकारियों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के निर्माण के लिए 33,137.98 करोड़ रुपये के 45 इंजीनियरिंग कार्यों को करने की अनुमति दी गई।
चंद्रबाबू नायडू chandrababu naidu को अमरावती को दुनिया की आदर्श राजधानी बनाने के लिए विश्व बैंक से 800 मिलियन डॉलर के ऋण की भी मंजूरी मिली है। गौरतलब है कि अमरावती के विकास के पहले चरण को विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक द्वारा संयुक्त रूप से समर्थन दिया जा रहा है।जापानी येन में मूल्यांकित यह ऋण अमरावती को आर्थिक केंद्र में बदलने में सहायता करेगा। ऋण की परिपक्वता अवधि 29 वर्ष है, जिसमें छह वर्ष की छूट अवधि शामिल है।
नए साल 2025 से शुरू होकर, सीआरडीए संक्रांति तक क्रमिक रूप से निविदाएं आमंत्रित करने की उम्मीद है। प्राधिकरण ने अब तक 130 केंद्रीय संस्थानों को भूमि आवंटित की है, जिनमें से 125 निर्माण कार्य करने के लिए आगे आए हैं।आरबीआई ने सीआरडीए को सूचित किया है कि वह जल्द ही अमरावती में अपनी शाखा स्थापित करेगा। बिट्स पिलानी सीड एक्सेस रोड के साथ उसे आवंटित 35 एकड़ जमीन पर काम शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसी तरह, एक्सएलआरआई जल्द ही उसे आवंटित 50 एकड़ जमीन पर काम शुरू करेगा।
नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्री पी. नारायण ने कहा कि अमरावती मुख्य राजधानी क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम तक कुल 16 सड़कें और उत्तर से दक्षिण तक 18 सड़कें विकसित की जाएंगी, जो 217 वर्ग किलोमीटर में फैली होंगी।