आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी नई शराब नीति के क्रियान्वयन की तिथि तय कर ली है, जो इस महीने की 16 तारीख से लागू होगी। शराब की खुदरा बिक्री को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाई गई नई नीति में राज्य भर की हर शराब की दुकान में डिजिटल भुगतान अनिवार्य किया गया है। नए नियमों के तहत, सभी खुदरा दुकानों में गुणवत्तापूर्ण शराब की आपूर्ति की जाएगी, साथ ही उपभोक्ताओं को प्रीमियम ब्रांड भी उपलब्ध कराए जाएंगे। पारदर्शी शराब निविदा प्रक्रिया के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप आवेदनों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिसमें केवल 3,396 शराब की दुकानों के लिए रिकॉर्ड 89,882 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इससे पहले सोमवार को लाइसेंस आवंटन के लिए लॉटरी प्रक्रिया प्रभावी ढंग से संपन्न हुई।