विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र भूमि पूलिंग योजना (निर्माण और कार्यान्वयन) नियम, 2025 को अधिसूचित किया है। 1 जुलाई को नगर प्रशासन और शहरी विकास (MAUD) विभाग द्वारा GO Ms. No.118 के माध्यम से जारी किए गए नियमों का उद्देश्य पारदर्शिता, नागरिक-अनुकूल प्रक्रियाओं और डिजिटल एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए नियोजित शहरी विकास को बढ़ावा देना है। MAUD के प्रमुख सचिव एस सुरेश कुमार के अनुसार, संशोधित नियम अमरावती और उसके आसपास के क्षेत्रों को शहरी बस्तियों और उपग्रह शहरों में बदलने में एक प्रमुख मील का पत्थर हैं। APCRDA अधिनियम, 2014 के तहत स्थापित आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (APCRDA) बुनियादी ढांचे के विकास और नए राजधानी शहर के निर्माण सहित योजना के कार्यान्वयन की देखरेख करेगा। 2025 के नियम 2015 के पहले के ढांचे पर आधारित हैं, जिसमें सरलीकृत प्रक्रियाएं, नौकरशाही में देरी में कमी और भूमि सर्वेक्षण और स्वामित्व सत्यापन के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग जैसे प्रमुख संवर्द्धन हैं। प्लॉट का विवरण अब सीधे एन्कम्ब्रेंस सर्टिफिकेट (ईसी) में एकीकृत किया जाएगा, जिससे भूमि पंजीकरण आसान हो जाएगा।
जल निकायों की सुरक्षा सहित पर्यावरण सुरक्षा उपायों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाएगा।
सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि आर्थिक विकास, गरीबी में कमी और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए एक सुनियोजित शहरी बुनियादी ढांचा आवश्यक है।
नए नियम समावेशी विकास के लिए राज्य की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।