Vijayawada: प्रस्तावित नई औद्योगिक नीति में पर्यटन विकास, सेवा क्षेत्र और एमएसएमई पर अधिक ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है, जिसमें राजस्व और रोजगार सृजन दोनों की अपार संभावनाएं हैं। गौरतलब है कि टीडीपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन सरकार ने कौशल जनगणना करने का फैसला किया था, ताकि वे उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौशल की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पाट सकें। चूंकि आंध्र प्रदेश में भूमि, मंदिर और जल पर्यटन विकसित करने की बड़ी गुंजाइश है, इसलिए इसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। इसलिए सरकार इसे केंद्र बिंदु बनाने पर विचार कर रही है, अधिकारियों ने हंस इंडिया को बताया।
इसके साथ ही नीति में आईटी क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल, नवीकरणीय ऊर्जा, दूरसंचार और खाद्य उत्पादों के उत्पादन को विकसित करने पर भी जोर दिया जाएगा। दरअसल, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में आंध्र प्रदेश पिछड़ रहा है। अगर ऐसा किया जाता है तो यह कई फसलों और फलों और यहां तक कि समुद्री खाद्य को मूल्य देकर अपने निर्यात को बढ़ावा दे सकता है।