Vijayawada विजयवाड़ा : राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को नगरपालिका और पंचायत राज से संबंधित पिछली सरकार द्वारा जारी किए गए सरकारी आदेशों को रद्द करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें दो से अधिक बच्चों वाले लोगों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। विधानसभा के अगले सत्र में इस आशय का विधेयक पेश किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि एनडीए गठबंधन ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान इसका आश्वासन दिया था। मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति पेश करने के फैसले को भी मंजूरी दी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आबकारी अधिकारियों को अन्य राज्यों में अपनाई जा रही नीतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करने के लिए पड़ोसी राज्यों में भेजा गया है।
रिपोर्ट का मूल्यांकन करने के बाद सरकार नई आबकारी नीति तैयार करेगी जो 1 अक्टूबर से लागू होगी। उन्होंने कहा कि वाईएसआरसीपी सरकार द्वारा व्यापार पर एकाधिकार के कारण आंध्र प्रदेश को 18,860 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। सरकार शराब खरीद नीति में भी बदलाव लाएगी। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री के पार्थसारथी ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए अन्य निर्णयों में सरकारी टैंकों की सार्वजनिक नीलामी से संबंधित जीओ 217 को रद्द करना शामिल है।
अब यह टैंकों को मछुआरा सहकारी समितियों को नाममात्र लागत पर पट्टे पर सौंप देगा और मछली पकड़ने में आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए कदम उठाएगा, ताकि उनका राजस्व बढ़ सके। उन्होंने कहा कि चूंकि पिछली सरकार के दौरान भूमि पंजीकरण और भूमि हड़पने से संबंधित बड़ी संख्या में याचिकाएं प्राप्त हुई थीं, इसलिए नए पट्टादार पासबुक जारी करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भूमि पुनर्सर्वेक्षण मुद्दों और विवादों को हल करने के लिए ग्राम सभाओं का आयोजन करने की सलाह दी। मंत्री ने कहा कि एक अन्य निर्णय माओवादी दलों पर प्रतिबंध को एक वर्ष तक बढ़ाने का था। मंत्रिमंडल ने विजयनगरम, राजमुंदरी, एलुरु और मछलीपट्टनम के मेडिकल कॉलेजों में 380 अतिरिक्त पदों को मंजूरी देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसी प्रकार, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, 2024-25 शैक्षणिक वर्ष के लिए 100-100 सीटों के साथ पडेरू, मरकापुर, पुलिवेंदुला, अडोनी और मानेपल्ली के नए मेडिकल कॉलेजों में चरण-II प्रवेश शुरू करने का निर्णय लिया गया।