अमरावती: आंध्र प्रदेश में सत्ताधारी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) ने स्थानीय निकायों के आगामी चुनावों की तैयारी में बढ़त बना ली है। मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री के. पवन कल्याण ने मिलकर राजनीतिक और संगठनात्मक कदम उठाए हैं ताकि एकजुट होकर चुनाव लड़ा जा सके और YSR कांग्रेस पार्टी (YSRCP) को अपनी खोई हुई राजनीतिक ज़मीन वापस पाने का कोई मौका न मिले। चुनाव की अधिसूचना जारी होने से काफी पहले ही, तेलुगु देशम पार्टी (TDP), जन सेना और भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सीटों के बंटवारे पर बातचीत शुरू कर दी है और आपसी झगड़ों को रोकने के लिए ज़िला स्तर से लेकर गांवों तक तालमेल बिठाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं।
गठबंधन के नेता पहले से ही उम्मीदवारों के नाम तय करने पर काम कर रहे हैं ताकि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही प्रचार शुरू किया जा सके।
खबरों के अनुसार, नायडू ने TDP को निर्देश दिया है कि वे केवल ऐसे मज़बूत उम्मीदवारों को चुनें जिनके जीतने की संभावना ज़्यादा हो; उन्होंने साफ़ किया है कि पार्टी का भविष्य का समर्थन वरिष्ठता के बजाय चुनावी प्रदर्शन से तय होगा। पार्टी नेताओं के साथ TDP की तैयारियों की समीक्षा करने के बाद, उन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने और ज़मीनी स्तर पर गठबंधन को मज़बूत करने का निर्देश दिया।
इस बीच, पवन कल्याण ने कुछ दिन पहले विजयवाड़ा में जन सेना के सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई। उन्होंने उनसे संगठनात्मक कमेटियां पूरी करने, गठबंधन सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखने और चुनावी एकता पर असर डालने वाले स्थानीय मुद्दों को तुरंत सुलझाने को कहा। सीटों के बंटवारे को सुव्यवस्थित करने के लिए, ज़िला-स्तरीय कमेटियां ग्राम पंचायतों, MPTC और ZPTC में गठबंधन के हर सहयोगी की ताकत का आकलन कर रही हैं। जहाँ BJP ज़मीनी स्तर पर अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए ज़्यादा सीटें चाहती है, वहीं गठबंधन के नेता बहुकोणीय मुक़ाबले और वोटों के बंटवारे से बचने के लिए आम सहमति वाला फ़ॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
TDP, जन सेना और BJP के नेताओं वाली गठबंधन की राज्य-स्तरीय समन्वय समिति ने सीटों के बंटवारे, समन्वय के तरीकों और चुनाव प्रबंधन पर बातचीत शुरू कर दी है। चंद्रबाबू ने यह भी संकेत दिया है कि पार्टी के रुके हुए प्रभारियों की नियुक्ति जल्द ही पूरी कर ली जाएगी।
प्रशासनिक स्तर पर, राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने तैयारियां तेज़ कर दी हैं। आयोग ने पंचायत राज विभाग को निर्देश दिया है कि चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप देने से पहले अदालती मामलों से प्रभावित पंचायतों, विलय किए गए स्थानीय निकायों और अन्य कानूनी मुद्दों पर रिपोर्ट सौंपी जाए। SEC BC आरक्षण पर डेडिकेटेड कमीशन की रिपोर्ट का भी इंतज़ार कर रहा है, जबकि मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision) पूरा होने वाला है। राज्य सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि क्या पहले नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायत के चुनाव कराए जाएं और उसके बाद ग्राम पंचायत के चुनाव हों। अधिकारी इस बात का भी आकलन कर रहे हैं कि क्या मौजूदा वार्ड सीमाओं का इस्तेमाल करके चुनाव कराए जा सकते हैं, क्योंकि कई शहरी स्थानीय निकायों में कानूनी मामलों के कारण वार्डों के नए सिरे से सीमांकन (डिलिमिटेशन) का काम रुका हुआ है। 87 शहरी स्थानीय निकायों में चुने हुए निकायों का कार्यकाल पहले ही खत्म हो चुका है और 13 अन्य निकायों का कार्यकाल नवंबर में खत्म होने वाला है। ऐसे में, राज्य सरकार और चुनाव आयोग मतदाता सूची में सुधार का काम पूरा होने के तुरंत बाद चुनाव कराने के लिए कानूनी और प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी करने में जुटे हैं।
इस बीच, YSRCP प्रमुख वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी स्थानीय निकायों के चुनावों को अपनी पार्टी के राजनीतिक पुनरुद्धार की लड़ाई के तौर पर देख रहे हैं। जगन ने पार्टी नेताओं को पहले ही चेतावनी दे दी है कि कहीं भी निर्विरोध चुनाव बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने पार्टी नेताओं से कहा, "अगर कहीं भी निर्विरोध चुनाव होते हैं, तो मैं इसे बहुत गंभीरता से लूंगा। मैं इसे संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी की विफलता मानूंगा।"
राजनीतिक विश्लेषक स्थानीय निकायों के आगामी चुनावों को NDA सरकार बनने के बाद उसके लिए पहली बड़ी चुनावी परीक्षा के तौर पर देख रहे हैं। गठबंधन को उम्मीद है कि एक निर्णायक जीत से ज़मीनी स्तर पर उसका नेटवर्क मज़बूत होगा और विपक्षी पार्टी YSRCP और कमज़ोर होगी।