आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के उप सचिव के खिलाफ उसके समक्ष उपस्थित होने में विफल रहने पर गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया।
अदालत ने अविभाजित पूर्वी गोदावरी जिले के एक बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा अपने कॉलेज की मान्यता रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किए। मामला एनसीटीई के क्षेत्रीय निदेशक द्वारा कॉलेज की मान्यता रद्द करने का आदेश जारी करने से जुड़ा है.
प्रबंधन ने आदेशों के खिलाफ अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की थी। जब मामला 18 जुलाई को सुनवाई के लिए आया, तो याचिकाकर्ताओं के वकील एम श्रीविजय ने कहा कि हालांकि उन्होंने क्षेत्रीय निदेशक द्वारा दिए गए नोटिस का जवाब दिया है, लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया और एक साल बाद कॉलेज की मान्यता रद्द करने के आदेश जारी कर दिए गए।
हालांकि याचिकाकर्ता के वकील ने यह दिखाने के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराए कि वे अपील के लिए गए हैं, एनसीटीई के उप सचिव का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने दावा किया कि ऐसी कोई अपील दायर नहीं की गई थी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने एनसीटीई के उप सचिव को शुक्रवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर स्पष्टीकरण देने को कहा। लेकिन बाद वाले ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग करते हुए एक याचिका दायर की। इस कृत्य को गैर-नैतिक करार देते हुए न्यायमूर्ति निम्मगड्डा वेंकटेश्वरलु ने एनबीडब्ल्यू जारी किया।