आंध्र प्रदेश में 'नेशन डेवलपमेंट फ्रंट' का गठन, 212 संगठनों को एकजुट करने का लक्ष्य
अनंतपुर। आंध्र प्रदेश में सामाजिक बदलाव, राजनीति में शिक्षित लोगों की भागीदारी बढ़ाने और कर्मचारियों एवं शिक्षकों के सम्मान की रक्षा के उद्देश्य से रविवार को 'नेशन डेवलपमेंट फ्रंट' (NDF) के गठन की घोषणा की गई। डॉ. पोथुला नागराजू ने अनंतपुर में इस नए संगठन की शुरुआत की। इस पहल को RPS और REF का समर्थन प्राप्त है। संगठन का लक्ष्य पिछड़ा वर्ग (BC), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अल्पसंख्यक और कापू समुदायों को एक मंच पर लाना है।
डॉ. नागराजू ने बताया कि NDF का उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के साथ राजनीति में शिक्षित लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा कर्मचारियों और शिक्षकों के आत्मसम्मान एवं अधिकारों से जुड़े मुद्दों को भी संगठन के एजेंडे में शामिल किया गया है।
अंबेडकर और ज्योतिराव फुले को दी श्रद्धांजलि
संगठन के गठन की घोषणा से पहले डॉ. पोथुला नागराजू और अन्य नेताओं ने डॉ. भीमराव अंबेडकर तथा ज्योतिराव फुले के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद नेशन डेवलपमेंट फ्रंट के उद्देश्यों और आगामी गतिविधियों की जानकारी साझा की गई।
डॉ. नागराजू के अनुसार, इस गठबंधन के साथ कुल 212 संगठनों को जोड़ने की योजना है। इन संगठनों के सहयोग से सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर विभिन्न मुद्दों को उठाया जाएगा।
MLC चुनाव में उम्मीदवार उतारने की तैयारी
नेशन डेवलपमेंट फ्रंट ने आंध्र प्रदेश में होने वाले स्नातक और शिक्षक विधान परिषद (MLC) चुनावों में भाग लेने की योजना बनाई है। संगठन का उद्देश्य इन चुनावों के माध्यम से शिक्षित वर्ग, शिक्षकों और विभिन्न सामाजिक समुदायों से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक मंच पर उठाना है।
डॉ. नागराजू ने बताया कि संगठन अपनी आगामी रणनीति और कार्ययोजना की औपचारिक घोषणा 29 नवंबर को विजयवाड़ा में करेगा। इस कार्यक्रम में संगठन के उद्देश्यों, भविष्य की गतिविधियों और चुनावी तैयारियों से संबंधित जानकारी साझा की जाएगी।
कई संगठनों के प्रतिनिधि रहे मौजूद
नेशन डेवलपमेंट फ्रंट के गठन की घोषणा के दौरान RPS, REF, BAMCEF और विभिन्न शिक्षक संगठनों के नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शामिल प्रतिनिधियों ने संगठन के उद्देश्यों और प्रस्तावित गतिविधियों को लेकर अपनी भागीदारी दर्ज कराई।
NDF ने सामाजिक समुदायों को एकजुट करने, राजनीति में शिक्षित लोगों की भागीदारी बढ़ाने और कर्मचारियों एवं शिक्षकों से जुड़े मुद्दों को सामने लाने को अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल किया है।