Undavalli: राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद (नारेडको) के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू से उनके आवास पर मुलाकात की और मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 75 लाख रुपये का चेक सौंपा।
नारेडको के राज्य अध्यक्ष गड्डे चक्रधर ने भूमि स्वामित्व अधिनियम को निरस्त करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया, जिससे लोगों की भूमि संपत्तियों की सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ।
राज्य भर में भूमि दरों में वृद्धि के सरकारी निर्णय का स्वागत करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री से रियल एस्टेट व्यवसाय और निर्माण उद्योग की मंदी को ध्यान में रखते हुए निर्णय को एक वर्ष के लिए टालने की अपील की।
इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने रियल एस्टेट कारोबारियों को आश्वासन दिया कि सरकार चीजों को सही करने के लिए सभी का सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के वित्तीय विकास के लिए निर्माण क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है।