Undavalli उंडावल्ली: राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद (नारेडको) के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू से उनके आवास पर मुलाकात की और मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 75 लाख रुपये का चेक सौंपा।
बता दें कि इससे पहले भी वे 25 लाख रुपये का चेक दे चुके हैं।
नारेडको के राज्य अध्यक्ष गड्डे चक्रधर ने भूमि स्वामित्व अधिनियम को निरस्त करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया, जिससे लोगों की भूमि संपत्तियों की सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ।
राज्य भर में भूमि की दरें बढ़ाने के सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री से रियल एस्टेट कारोबार और निर्माण उद्योग की मंदी को देखते हुए इस फैसले को एक साल के लिए टालने की अपील की।
जवाब में, मुख्यमंत्री ने रियल एस्टेट कारोबारियों को आश्वासन दिया कि सरकार चीजों को सही करने के लिए सभी का सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के वित्तीय विकास के लिए निर्माण क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है।
नारेडको के राज्य महासचिव ममीदी सीतारामैया ने कहा कि व्यापार करने की गति की अवधारणा अभिनव है और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले उद्योगों के विकास में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि भवनों के निर्माण की अनुमति प्रदान करने के लिए शुरू की गई एकल खिड़की प्रणाली इसके विकास में बहुत मदद करेगी। कार्यकारी उपाध्यक्ष परुचुरी किरण कुमार, यागंती दुर्गा प्रसाद, तल्लूरी शिवाजी, कोषाध्यक्ष चावा रमेश बाबू, नारेडको के क्षेत्रीय प्रतिनिधि पी राजशेखर, केएनवीवी नरेश, मांडवा संदीप, पी नागवंशी, के मुरलीकृष्ण, गल्ला रामचंद्र राव, वेमुरी सुब्बा राव और वी वामसीकृष्णा मौजूद थे।