Vijayawada विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को डेवलप करने के लिए लैंड पूलिंग का दूसरा फेज़ बुधवार को टुल्लुरु मंडल के वड्डामनु गांव में ऑफिशियली लॉन्च किया गया ताकि राजधानी इलाके के डेवलपमेंट में तेज़ी लाई जा सके। लॉन्च में म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर पी. नारायण और इलाके के MLA टी. श्रवण कुमार शामिल हुए।
इस मौके पर, नारायण ने उन किसानों के लिए बड़े इंसेंटिव की घोषणा की जो अपनी ज़मीन देने के लिए आगे आएंगे,
जिसमें 1.5 लाख रुपये तक का लोन माफ करना भी शामिल है। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने इन इंसेंटिव पर ज़ोर दिया है, हालांकि इनसे राज्य के खजाने पर 500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इसके अलावा, मौजूदा मार्केट के हालात को देखते हुए ज़मीन देने वाले किसानों के लिए एन्युइटी रेट बढ़ा दिए गए हैं। कैपिटल डेवलपमेंट के दूसरे फेज़ के दौरान, NDA गठबंधन सरकार अमरावती और टुल्लुर मंडल के सात रेवेन्यू गांवों में 16,666.57 एकड़ ज़मीन पूल करने की योजना बना रही है।
इस ज़मीन का इस्तेमाल अमरावती इनर रिंग रोड, एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी और रेलवे लाइन जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाएगा। राज्य कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। इससे पहले, किसानों ने नारायण और श्रवण कुमार का गर्मजोशी से स्वागत किया। कई किसानों ने अपनी ज़मीनों को पूल करने के लिए सहमति जताते हुए फॉर्म-1 जमा किया। अधिकारियों ने कहा कि अकेले वड्डामनु में लैंड पूलिंग के ज़रिए 1,768.01 एकड़ ज़मीन हासिल की जाएगी। मंत्री नारायण ने कहा कि कैपिटल डेवलपमेंट का काम तेज़ी से चल रहा है, जिसमें 55,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिनमें हाउसिंग, रोड नेटवर्क और कोर इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि पूरा कंस्ट्रक्शन का काम तीन साल के अंदर पूरा हो जाएगा। बाद में, मंत्री ने इसी तरह अमरावती मंडल के एंड्रायी गांव में MLA भाष्यम प्रवीण, CRDA कमिश्नर के. कन्नबाबू, पालनाडु डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कृतिका शुक्ला और बड़ी संख्या में किसानों के साथ लैंड पूलिंग लॉन्च की। इस प्रोग्राम में किसान शामिल हुए। एंड्रेई में प्रस्तावित 1,925 एकड़ में से, किसान पहले ही दिन 400 एकड़ ज़मीन पूल करने के लिए आगे आए।
किसानों को उनके रिस्पॉन्स के लिए धन्यवाद देते हुए, नारायणा ने घोषणा की कि एंड्रेई में एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी बनाई जाएगी। इसके लिए मास्टर प्लान लैंड पूलिंग के तीन महीने के अंदर तैयार किया जाएगा और एक साल के अंदर कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि किसानों से किए गए सभी वादे पूरे किए जाएंगे।
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