उच्च न्यायालय द्वारा सीआईडी हिरासत पर रोक लगाने से नायडू को आंशिक राहत मिली

चंद्रबाबू नायडू को आंशिक राहत देते हुए एपी उच्च न्यायालय ने एसीबी अदालत को सीआईडी द्वारा दायर हिरासत याचिका से संबंधित सभी कार्यवाही रोकने का निर्देश दिया। नायडू की कानूनी टीम ने बुधवार को लंच मोशन याचिका दायर कर उच्च न्यायालय से नायडू की रिमांड रद्द करने का आग्रह किया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी कि नायडू की गिरफ्तारी अवैध थी. कोर्ट ने सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा. अपर महाधिवक्ता ने कहा कि उन्हें काउंटर दाखिल करने के लिए समय चाहिए. फिर कोर्ट ने सुनवाई मंगलवार के लिए टाल दी. इस बीच, लूथरा ने अदालत का ध्यान आकर्षित किया कि सीआईडी ने नायडू की हिरासत की मांग की थी और सुनवाई को मंगलवार तक स्थगित करने से राहत मांगने का उद्देश्य विफल हो जाएगा। इसके बाद हाई कोर्ट ने एसीबी कोर्ट को सोमवार तक सभी कार्यवाही रोकने का निर्देश दिया. गैर-मौजूदा इनर रिंग रोड से संबंधित एक अन्य मामले में, अदालत ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सरकारी कानूनी टीम ने ऐसा करने के लिए समय मांगा। हाई कोर्ट ने उन्हें सोमवार तक काउंटर दाखिल करने को कहा.