जिला कलेक्टर के वेंकटरमन रेड्डी ने बुधवार को अधिकारियों के साथ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के कार्यान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लक्ष्य सितंबर तक पूरे कर लिए जाएं। अधिकारियों को कार्यों की निगरानी करनी चाहिए ताकि मानसून से पहले उन्हें पूरा किया जा सके। मजदूरों की उपस्थिति का प्रतिशत बढ़ना चाहिए और अगले सप्ताह तक मजदूरों की कुल संख्या सवा लाख को पार कर जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि शुष्क भूमि बागवानी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। किसानों को अपनी भूमि में कुछ हद तक फूलों के पौधे और बागवानी फसलें लगाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। सामुदायिक वृक्षारोपण को भी बढ़ाना होगा। प्रतिदिन औसत मजदूरी 272 रुपये होनी चाहिए जबकि जिले में यह मात्र 260 रुपये है। मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएं।
कलेक्टर ने कहा कि स्वयंसेवकों को उनकी सेवाओं के लिए सेवा मित्र, सेवा रत्न और सेवा वज्र से सम्मानित कर सम्मानित करना स्थानीय विधायकों की सुविधा के अनुसार प्रतिदिन कम से कम दो सचिवालयों में किया जाना है. चरण-2 में भर्ती किए गए लोगों को परिवीक्षा घोषित करने के लिए कदम उठाए जाने हैं। बैठक में डीडब्ल्यूएमए के निदेशक श्रीनिवास प्रसाद, सीपीओ अशोक कुमार, डीएलडीओ सुशीला देवी, एमपीडीओ और अन्य अधिकारी शामिल हुए।
क्रेडिट : thehansindia.com