Guntur गुंटूर : नागरिक आपूर्ति मंत्री डॉ. नादेंदला मनोहर ने चेतावनी दी कि राज्य की एनडीए सरकार पीडीएस चावल की कालाबाजारी करने वाले माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। बुधवार को राज्य विधान परिषद की बैठक में एमएलसी डॉ. वी. चिरंजीवी राव, डी. रामा राव और पी. अनुराधा द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने याद दिलाया कि सरकार ने पीडीएस चावल की कालाबाजारी करने वाले माफिया के खिलाफ 1,010 मामले दर्ज किए हैं और 60,000 मीट्रिक टन पीडीएस चावल बरामद किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए सब्सिडी पर पीडीएस चावल वितरित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जल्दी पैसा कमाने के लिए पीडीएस चावल की कालाबाजारी कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि उन्होंने काकीनाडा में 13 चावल मिलों का निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पीडीएस चावल के अवैध परिवहन की जांच के लिए चेक-पोस्ट स्थापित किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि संयुक्त कलेक्टर, राजस्व और पुलिस अधिकारियों वाली एक टीम को चावल को निर्यात करने की अनुमति देने के लिए एनओसी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तभी चावल को निर्यात की अनुमति दी जाएगी।
उन्होंने याद दिलाया कि उन्होंने गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर और पालनाडु जिलों में चावल मिलों का निरीक्षण किया था और कहा कि काकीनाडा में 1955 ईसी अधिनियम की धारा 6(ए) के तहत 13 मामले दर्ज किए गए थे।
उन्होंने कहा कि काकीनाडा जेसी ने एमडीयू संचालकों पर जुर्माना लगाया और एक एमडीयू संचालक को बर्खास्त कर दिया गया। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 26,488 टन गैर-पीडीएस चावल जब्त किया गया।