मंगलगीरी: राज्य सरकार के 'वेबलैंड' पोर्टल पर भूमि रिकॉर्ड में अवैध रूप से फेरबदल करने के मामले में, अपराध जांच विभाग (CID) ने तीन और लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही, इस मामले में अब तक कुल सात गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।

यह मामला (अपराध संख्या 14/2026) प्रकाशम जिले के डोनाकोंडा मंडल के इंदलाचेरुवु और पदमारा लक्ष्मीपुरम गांवों की जमीनों से जुड़ा है। आरोप है कि आर्थिक लाभ कमाने के लिए इन जमीनों के रिकॉर्ड में पट्टाधारकों के नाम और अन्य विवरणों में अनधिकृत बदलाव किए गए थे।

मुख्य भूमि प्रशासन आयुक्त (CCLA) कार्यालय के CMRO प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एम. वाणी की शिकायत पर CID ने यह मामला दर्ज किया था। CID के अनुसार, हाल ही में गिरफ्तार किए गए लोगों में गुंडापनेनी वेंकटेश्वरलू (एक RMP प्रैक्टिशनर, जो कथित तौर पर मुख्य बिचौलिए के रूप में काम कर रहा था), उपपारा मोहन (एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी, जिसने तकनीकी कर्मचारियों और बिचौलियों के बीच संपर्क कराने में मदद की) और कंबमपति शिवशंकर (CCLA कार्यालय में प्रोजेक्ट इंजीनियर) शामिल हैं।

शिवशंकर को 18 नवंबर को नेल्लोर स्थित CID के क्षेत्रीय कार्यालय से गिरफ्तार किया गया और 19 नवंबर को न्यायिक रिमांड के लिए अदालत में पेश किया गया। वेंकटेश्वरलू और मोहन को क्रमशः 10 और 13 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

जांच से पता चला है कि आरोपियों ने लाभार्थियों की पहचान की, उनसे भूमि से जुड़े दस्तावेज (जैसे LPM नंबर, सर्वे नंबर, आधार विवरण और अदंगल की प्रतियां) एकत्र किए, और डेटाबेस में हेरफेर करने के लिए तकनीकी कर्मचारियों के साथ मिलकर काम किया।

CID का आरोप है कि विजयवाड़ा स्थित NIC में आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे एक 'वेबलैंड' जूनियर डेवलपर ने, एक वरिष्ठ अधिकृत अधिकारी के लॉगिन क्रेडेंशियल्स का दुरुपयोग करके ये अनधिकृत बदलाव किए। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने प्रति ट्रांजैक्शन लगभग 50,000 रुपये लिए और इस रकम को तकनीकी कर्मचारियों तथा बिचौलियों के बीच नकद और डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म (जैसे PhonePe) के जरिए बांट दिया।

CID ने बताया कि मौखिक, दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच अभी भी जारी है।

Tags: