गुंटूर: मानव संसाधन विकास और आईटी मंत्री नारा लोकेश ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार शुल्क प्रतिपूर्ति से संबंधित सभी शुल्कों का भुगतान करेगी। सोमवार को विधान परिषद में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार 4,200 करोड़ रुपये की शुल्क प्रतिपूर्ति बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार सभी शुल्क प्रतिपूर्ति बकाया राशि का भुगतान करेगी और सवाल किया कि वाईएसआरसीपी एमएलसी ने चर्चा में भाग क्यों नहीं लिया। उन्हें लगा कि वाईएसआरसीपी एमएलसी तथ्यों को सुनने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने कहा कि शुल्क प्रतिपूर्ति पर वाईएसआरसीपी द्वारा किए गए झूठे प्रचार में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम की समीक्षा करेगी और कहा कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बिट्स) अमरावती में अपनी शाखा स्थापित करने के लिए तैयार है।
उन्होंने कहा कि सरकार गांजा और ड्रग्स बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और याद दिलाया कि सरकार ने गांजा की खेती और बिक्री को रोकने के लिए पहले ही एलीट एंटी-नारकोटिक्स ड्रग ग्रुप फॉर लॉ एनफोर्समेंट (ईएजीएलई) की स्थापना की है। गांजा की समस्या को खत्म करने के लिए हर विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूलों में समितियां गठित की जाएंगी।