Vijayawada विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश विधान परिषद ने आंध्र प्रदेश लोकायुक्त Andhra Pradesh Lokayukta (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया, जो लोकायुक्त के सदस्यों के चयन के लिए समिति के आकार को पांच से घटाकर चार कर देता है, जिसमें विपक्ष के नेता (एलओपी) का पद शामिल नहीं है। यह विधेयक मानव संसाधन विकास मंत्री एन. लोकेश ने मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की ओर से पेश किया।
लोकेश ने बताया कि हालांकि समिति में पारंपरिक रूप से पांच सदस्य होते हैं - जिसमें मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, परिषद के अध्यक्ष, गृह मंत्री या कोई अन्य कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता शामिल होते हैं - लेकिन एलओपी की अनुपस्थिति ने संशोधन को प्रेरित किया। इस बदलाव के बावजूद, पीडीएफ सदस्यों ने अनुरोध किया कि प्रक्रिया में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चयन समिति में विपक्ष का एक प्रतिनिधि शामिल किया जाए।