जनता से रिश्ता : राज्य सरकार ने रसद क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए एक बड़े कदम में रसद क्षेत्र में स्थापित इकाइयों को उद्योग का दर्जा देने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने 2027 तक गोदामों और कोल्ड-स्टोरेज में भंडारण क्षमता को चार गुना बढ़ाने का फैसला किया है।
राज्य सरकार ने व्यापक अध्ययन करने के बाद अगले तीन वर्षों में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में उपलब्ध बुनियादी ढांचे को दोगुना करने की योजना तैयार की है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राप्त करने, बंदरगाहों के पूरा होने और नई रेलवे लाइनों सहित अतिरिक्त बुनियादी ढांचे से रसद क्षेत्र में भारी निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है।इस क्षेत्र को उद्योग के रूप में मान्यता देने के लिए यह एक रणनीतिक कदम है क्योंकि यह उद्यमियों को बैंकरों के समर्थन से नए निवेश के साथ अपना पैर जमाने में मदद करेगा। उन्हें नई औद्योगिक नीति के तहत सभी प्रोत्साहन मिलेंगे, राज्य में गोदामों की मौजूदा क्षमता करीब 13.5 लाख मीट्रिक टन है। राज्य सरकार केवल पांच वर्षों की अवधि में लगभग 400 प्रतिशत वृद्धि के साथ भंडारण स्थान को लगभग 56 लाख मीट्रिक टन तक ले जाना चाहती थी।
सोर्स=toi